भारत-अमेरिका हाई-स्टेक्स ट्रेड वार्ता: टैरिफ तनाव, H-1B वीज़ा फीस बढ़ोतरी और डिजिटल डेटा पर बड़ा सवाल

रिपोर्ट: भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता—सवालों के घेरे में शुल्क, वीज़ा और डिजिटल व्यापार

वॉशिंगटन में आज से शुरू हुई भारत-अमेरिका उच्च स्तरीय व्यापार वार्ता ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनकी टीम अमेरिका के अधिकारियों से आमने-सामने बैठकर चर्चा कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वार्ताएं भारत के व्यापारिक हितों को मज़बूत बनाएंगी या फिर अमेरिका की सख्त शर्तों के सामने हमें समझौता करना पड़ेगा?

सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ तनाव की—
भारत और अमेरिका के बीच आयात-निर्यात पर शुल्क को लेकर कई महीनों से मतभेद चल रहे हैं। क्या इस बैठक में इन विवादों का हल निकल पाएगा, या फिर भारतीय कंपनियों को बढ़े हुए शुल्क का बोझ उठाना पड़ेगा?

दूसरा बड़ा मुद्दा है H-1B वीज़ा शुल्क में बढ़ोतरी। अमेरिका ने नए आवेदकों के लिए सालाना फीस $100,000 तक कर दी है। क्या इसका असर भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ेगा, जो पहले से ही लागत बढ़ने से परेशान हैं? क्या यह भारतीय प्रतिभाओं को अमेरिका जाने से हतोत्साहित करेगा?

तीसरा अहम सवाल है डिजिटल व्यापार और डेटा प्रवाह। अमेरिका चाहता है कि डेटा पर पाबंदियाँ कम हों और भारतीय बाजार और अधिक खुला हो। क्या भारत अपनी डिजिटल संप्रभुता से समझौता करेगा या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देगा?

और अंत में बौद्धिक संपदा अधिकार का मुद्दा—
क्या भारत दवा और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अमेरिका की कड़ी शर्तें मानने को तैयार है, जिससे दवाओं और सॉफ़्टवेयर की कीमतें आम उपभोक्ता के लिए और महंगी हो सकती हैं?

निष्कर्ष
यह वार्ता सिर्फ व्यापार समझौते तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तय करेगी कि आने वाले वर्षों में भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध किस दिशा में जाएंगे। सवाल यही है—क्या भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका को संतुलित जवाब दे पाएगा, या यह बैठक एकतरफा रियायतों में बदल जाएगी?

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