बड़ा झटका: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को किया रद्द, भारत को बड़ी राहत।
Times Bharat Breaking: US Supreme Court strikes down Trump’s sweeping tariffs
टाइम्स भारत ब्रेकिंग: ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, ग्लोबल टैरिफ पर लगाई रोक
वॉशिंगटन/नई दिल्ली – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक एजेंडे 'अमेरिका फर्स्ट' को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए व्यापक (sweeping) ग्लोबल टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। आज, 20 फरवरी 2026 को आए इस ऐतिहासिक फैसले ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत में हलचल मचा दी है।
मुख्य बिंदु: सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है।
- अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन: कोर्ट के अनुसार, टैरिफ लगाने का संवैधानिक अधिकार अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास।
- इमरजेंसी कानून का गलत इस्तेमाल: ट्रंप ने 1977 के 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) का उपयोग कर ये टैक्स लगाए थे, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
- बड़ा आर्थिक प्रभाव: इस फैसले के बाद, प्रशासन को अब तक वसूले गए लगभग $180 बिलियन (करीब 15 लाख करोड़ रुपये) रिफंड करने पड़ सकते हैं।
भारत के लिए क्या है इसके मायने?
भारत और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर में यह फैसला भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
| क्षेत्र | संभावित असर |
|---|---|
| आईटी और फार्मा | अमेरिकी बाजार में भारतीय दवाओं और सेवाओं की लागत कम होगी। |
| टेक्सटाइल और लेदर | 50% तक के भारी टैक्स हटने से भारतीय कपड़ों का निर्यात बढ़ेगा। |
| व्यापार घाटा | भारत पर 'ट्रेड सरप्लस' को लेकर जो दबाव था, वह अब कानूनी रूप से कम होगा। |
ट्रंप की प्रतिक्रिया और 'प्लान-B'
फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने जॉर्जिया में एक रैली के दौरान अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, "टैरिफ इस देश के लिए सबसे अच्छी चीज थे, मैं हार नहीं मानूंगा।"
जानकारों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन अब दूसरे कानूनी रास्तों (जैसे Section 232 या Section 301) के जरिए फिर से टैक्स लगाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा।
ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट: इस फैसले के आते ही अमेरिकी शेयर बाजार (S&P 500) में 1% की उछाल देखी गई है, क्योंकि निवेशकों ने इसे 'अनियंत्रित शक्तियों' पर लगाम के रूप में देखा है।
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